PM SVANidhi Yojana 2025 – स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा ₹50,000 तक का लोन, अभी करें आवेदन
PM SVANidhi Yojana 2025 में स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 तक का लोन मिल सकता है। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ जानने के लिए अभी पढ़ें।
परिचय: स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
भारत की सड़कों पर दुकान लगाने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी वाले लोग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन महामारी और लॉकडाउन जैसी स्थितियों ने इनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ऐसे में PM SVANidhi Yojana यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना एक नई उम्मीद बनकर सामने आई।
2020 में शुरू की गई यह योजना अब 2025 में और अधिक विस्तृत और लाभकारी बन चुकी है, जिसके तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 से लेकर ₹50,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है।
इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे—जैसे कि पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, लाभ और आंकड़े।
- PM SVANidhi Yojana 2025 क्या है?
PM SVANidhi Yojana एक केंद्र सरकार की योजना है, जो शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी के लिए लोन प्रदान करती है।
मुख्य उद्देश्य:
• छोटे दुकानदारों को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए सहायता देना।
• रेगुलर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।
• स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना।
- योजना के तहत मिलने वाला लाभ
2025 में इस योजना को तीन चरणों में बांटा गया है:
• पहला लोन: ₹10,000 तक (1 साल के लिए)
• दूसरा लोन: ₹20,000 तक (पहला लोन चुकाने पर)
• तीसरा लोन: ₹50,000 तक (दूसरा लोन समय पर चुकाने पर)
लाभों की सूची:
• ब्याज पर 7% तक की सब्सिडी
• समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट
• डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक (₹100 तक प्रतिमाह)
• लोन लेने के लिए कोई गारंटी नहीं
• ई-केवाईसी प्रक्रिया से तेज़ मंजूरी
- कौन ले सकता है योजना का लाभ? (पात्रता मानदंड)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता जरूरी है:
• आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
• वह व्यक्ति 24 मार्च 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा हो
• शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो सकता है
• जिनके पास वैध पहचान पत्र (Aadhaar, Voter ID) हो
• जिनके पास ULB (Urban Local Body) द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र हो
- आवश्यक दस्तावेज़
PM SVANidhi Yojana के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
• आधार कार्ड
• वोटर ID या राशन कार्ड
• बैंक पासबुक
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• ULB द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
योजना की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of PM SVANidhi Yojana)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लोन राशि | शुरुआती ₹10,000 तक |
| ब्याज दर | सब्सिडाइज्ड (7% तक की सब्सिडी) |
| ऋण पुनर्भुगतान | 12 महीनों में आसान EMI |
| जमानत | कोई गारंटी नहीं चाहिए |
| अगला लोन | समय पर चुकौती पर ₹20,000 और फिर ₹50,000 |
| डिजिटल इनसेंटिव | ₹100 तक कैशबैक हर महीने |
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
1. pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं
2. “Apply for Loan” ऑप्शन पर क्लिक करें
3. मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें
4. मांगी गई जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें
5. आवेदन फॉर्म सबमिट करें और ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें
ऑफलाइन आवेदन:
• नजदीकी CSC (Common Service Center) या बैंक ब्रांच में जाएं
• फॉर्म भरकर दस्तावेज़ जमा करें
• आवेदन की पावती लें
- लोन की शर्तें और भुगतान प्रक्रिया
• लोन अवधि: 1 वर्ष से लेकर 3 वर्षों तक
• EMI के रूप में मासिक भुगतान
• डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक और अतिरिक्त स्कोरिंग
• समय पर भुगतान करने पर अगला बड़ा लोन मिलने की पात्रता
- योजना की सफलता के आंकड़े (2020-2024)
वर्ष कुल आवेदन स्वीकृत लोन वितरित राशि
2020 24 लाख 20 लाख ₹2,000 करोड़
2021 32 लाख 28 लाख ₹3,100 करोड़
2022 40 लाख 36 लाख ₹4,500 करोड़
2023 52 लाख 48 लाख ₹5,700 करोड़
2024 60 लाख 55 लाख ₹7,200 करोड़
महत्वपूर्ण आंकड़े:
1. योजना में 60 लाख से अधिक वेंडर्स को जोड़ा गया
2. 70% से ज्यादा लाभार्थी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं
3. 40% लाभार्थी महिलाएं हैं
4. ₹100 तक कैशबैक का फायदा 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाया
5. 80% आवेदन ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से
6. 90% से ज्यादा लोन समय पर चुकाए जा रहे हैं
7. योजना के तहत 2025 में ₹10,000 करोड़ का बजट तय
- डिजिटल पेमेंट और क्रेडिट स्कोरिंग का महत्व
डिजिटल लेनदेन करने वाले लाभार्थियों को स्कोरिंग मिलती है, जिससे उन्हें अगला बड़ा लोन आसानी से मिलता है।
डिजिटल लाभ:
• ₹100 तक का मासिक कैशबैक
• भविष्य में लोन स्वीकृति में प्राथमिकता
• बैंकिंग क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है
- उदाहरण: राजू चाट वाले की सफलता की कहानी
राजू, जो पहले स्टेशन के बाहर चाट की ठेली लगाते थे, लॉकडाउन के कारण उनकी आय ठप हो गई थी। उन्होंने PM SVANidhi Yojana के तहत ₹10,000 का पहला लोन लिया, फिर समय पर चुकाने के बाद ₹20,000 और अब ₹50,000 का तीसरा लोन प्राप्त कर चुके हैं।
राजू अब मोबाइल QR कोड से पेमेंट लेते हैं और डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं।
- भविष्य में योजना का विस्तार
2025 में सरकार इस योजना को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है:
• महिला वेंडर्स को अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना
• UPI आधारित लेनदेन को बढ़ावा
• माइक्रो-क्रेडिट कार्ड की सुविधा
• मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधा आवेदन
निष्कर्ष: आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स की दिशा में अहम कदम
PM SVANidhi Yojana न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मदद करती है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई स्ट्रीट वेंडर हैं, तो यह योजना उनके जीवन को बदल सकती है।
Call to Action:
अगर आप पात्र हैं, तो अभी PM SVANidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और ₹50,000 तक का लाभ उठाएं।
Suggested Internal Links:
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025
• मुद्रा लोन योजना 2025
• महिला उद्यमिता योजना 2025
• ई-श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन 2025
• आत्मनिर्भर भारत योजना अपडेट्स
Suggested External Sources (Authoritative):
1. Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)
2. RBI Financial Inclusion Report
3. NITI Aayog Informal Economy Survey
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: PM SVANidhi Yojana में कितना लोन मिलता है?
A1: ₹10,000 से लेकर ₹50,000 तक का लोन चरणों में मिलता है।
Q2: योजना में कौन पात्र है?
A2: जो भी व्यक्ति 24 मार्च 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा है।
Q3: आवेदन कैसे करें?
A3: आप ऑनलाइन pmsvanidhi.mohua.gov.in पर या नजदीकी CSC सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं।
Q4: क्या लोन के लिए कोई गारंटी देनी होती है?
A4: नहीं, यह बिना गारंटी वाला लोन है।
Q5: क्या यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है?
A5: हां, अब इसे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।
Q6: क्या डिजिटल पेमेंट से कोई लाभ मिलता है?
A6: हां, ₹100 तक का मासिक कैशबैक और क्रेडिट स्कोरिंग में मदद मिलती है।
Q7: क्या महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
A7: बिल्कुल, इस योजना में 40% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।
Q8: लोन चुकाने का समय कितना है?
A8: आम तौर पर लोन 1 वर्ष से 3 वर्षों में चुकाया जाता है।
Q9: योजना का बजट कितना है?
A9: 2025 में इस योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
Q10: योजना में कैशबैक कैसे मिलता है?
A10: डिजिटल पेमेंट पर सरकार हर महीने ₹100 तक कैशबैक देती है।
